नई दिल्ली | राष्ट्रीय मत डेस्क | 9 अप्रैल 2025:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस अवसर पर ब्याज दरों में कटौती के साथ-साथ देश की आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति, अमेरिकी टैरिफ और जीडीपी वृद्धि दर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी।

🔴 मुख्य बातें:

• रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, नई दर 6%
• मुद्रास्फीति अनुमान घटाकर 4% किया गया
• भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% किया गया
• अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को लेकर भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर

रेपो रेट में कटौती से कर्ज लेने वालों को राहत
आरबीआई ने अपनी प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट को 6% कर दिया है, जो इस साल की दूसरी कटौती है। इसका सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो होम लोन, कार लोन या अन्य ऋण ले रहे हैं।

मुद्रास्फीति में नरमी से मिली नीति निर्माण में सहूलियत
गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति अब 4% के आसपास है, जो पहले 4.2% थी। इसके चलते केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश मिली है।

जीडीपी ग्रोथ में मामूली गिरावट का अनुमान
आरबीआई ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% कर दिया है। वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापारिक टकरावों के चलते यह संशोधन किया गया है।

अमेरिका के टैरिफ पर भारत की रणनीति
गवर्नर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की तुलना में टैरिफ से कम प्रभावित होगी क्योंकि भारत की अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।

वैश्विक मंदी और तेल कीमतों का प्रभाव
संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, जो मुद्रास्फीति को संतुलित रखने में मदद करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वैश्विक मंदी और व्यापारिक तनावों के चलते मांग में गिरावट का असर भारत की विकास दर पर पड़ सकता है।